=====================================
ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਕੇ 6.8% ਨੂੰ ਛੋਹ ਗਈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 58% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਣੀ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਸਿਰਫ 0.1% ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਮੁੜ-ਉਭਾਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੇ ਓਥੋਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ (ਸਣੇ ਭਾਰਤ) ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਗਹੁ ਨਾਲ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਵਧਣਾ ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਵੇ – ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ – ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ (ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ) ਇੱਕਦਮ ਡਿੱਗ ਪਈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ। ਪਰ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਪਸਫੀਤੀ (ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਚਕ ਜਾਣਾ) ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਣ। ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 32 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਕਿਆ ਹੈ ਜਾਣੀ 80 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਪਰਲੀ ਦਸ ਕੁ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ਼ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਪਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਇਆਕਰਨ (ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਗੁਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ) ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ! ਅਜਿਹਾ ਗੁਬਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦ ਅਸਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਕਦਮ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ (ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ) ਨੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਓਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਦਰਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਕੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2021 ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਣੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਸੈਂਸੈਕਸ ਵੀ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹਣ ਮਗਰੋਂ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਢਲਾਣ ਵੱਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਆਜ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿੱਕਲੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ-ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਣੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵਾਪਸ ਭੱਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਡਿੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ, ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਐਥੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ਼ 16 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਅੱਗੇ – ਦਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤੋਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰੂ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਐਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਐਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਐਥੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੋਹਦਿਆਂ 14.2% ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇਲ ਤੇ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ਼ ਸਨਅਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ – ਸਗੋਂ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (ਖ.ਮ.ਦ.) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ 4.9% ’ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਥੋਕ ਤੇ ਖ.ਮ.ਦ ਵਿਚਾਲੇ ਐਨਾ ਪਾੜਾ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖ.ਮ.ਦ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਨਾਜ (ਜਿਹੜਾ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.9% ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਛਲਾਵਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ-ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੂਚਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਝਲਕਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਵਧੀਆਂ ਸਨ – ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਇਹ 9.9% ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੇਖਿਆਂ ਇਹ ਘੱਟ ਵਧੀਆਂ ਪਰ ਉਂਜ ਕੁੱਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ 1.9% ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਇਹ 3.4% ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣੀ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਮੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ-ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰਤ-ਪੈਰੀ ਖਪਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ) ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਪ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਉਂ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ।
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1970’ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਮਾਣਕ ਟੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਹਟ ਗਈ। ਇਹੀ ਦੌਰ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਕੇ ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ “ਮਰਜ਼ ਬੜ੍ਹਤਾ ਗਿਆ ਜਿਓਂ-ਜਿਓਂ ਦਵਾ ਕੀ” ਵਾਂਗੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਨਵੇਂ (ਤੇ ਵੱਡੇ) ਵਿੱਤੀ ਬੁਲਬੁਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ਼ੇ ਹੁਣ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ (ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ) ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
•ਮਾਨਵ
“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 10, ਅੰਕ 22 – 1 ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
